नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को मोदी सरकार पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को “व्यवस्थित रूप से कमजोर” करने और लोकतंत्र तथा नागरिक अधिकारों को “खोखला” करने का आरोप लगाया। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 20 साल पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था। खड़गे ने कहा, “पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने आरटीआई कानून को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में मोदी सरकार ने आरटीआई कानून में कटौती की, सूचना आयुक्तों की अवधि और वेतन पर नियंत्रण किया, और स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं को अधीनस्थ कार्यकर्ता में बदल दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि Digital Personal Data Protection Act, 2023 ने आरटीआई के सार्वजनिक हित से जुड़े प्रावधानों को कमजोर किया और भ्रष्टाचार छिपाने तथा जांच को रोकने के लिए निजता का हथियार बनाया। केंद्रीय सूचना आयोग लंबे समय से बिना मुख्य सूचना आयुक्त के काम कर रहा है। यह महत्वपूर्ण पद पिछले 11 वर्षों में सातवीं बार रिक्त है, जबकि आयोग में कुल आठ पद 15 महीनों से खाली हैं। इसके चलते अपील प्रक्रिया ठप हो गई है और हजारों लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। खड़गे ने बताया कि अब एक भयावह “कोई डेटा उपलब्ध नहीं” नीति प्रचलित है, जिसके तहत सरकार कोविड के दौरान हुई मौतों, NSSO 2017-18, ASUSE 2016–2020, पीएम केयर्स फंड और अन्य मामलों में जानकारी छिपा रही है ताकि जवाबदेही से बचा जा सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2014 के बाद से 100 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिससे सच बोलने वालों को डराया गया और असहमति की आवाज को दबाया गया। खड़गे ने सरकार से मांग की कि आरटीआई कानून की पूर्ण रक्षा और मजबूत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक अधिकार सुरक्षित रह सकें।
