पुणे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में उत्कृष्ट कार्य के चलते केंद्र सरकार से और 10 लाख घरों को मंजूरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घर स्वीकृत होने के बाद ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए अभियान स्तर पर प्रयास किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे। उन्होंने राज्य को देश का पहला बेघरमुक्त राज्य बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पुणे के यशदा केंद्र में ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए मानव संसाधन विकास और तकनीक का अधिकतम उपयोग अनिवार्य है। उन्होंने अन्य राज्यों और विभागों की अच्छी पहलों का अनुकरण करने और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशासन को और अधिक गतिशील बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा की सुविधा भी आरंभ से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
100 दिवसीय कार्यक्रम में ग्राम विकास विभाग का उत्कृष्ट प्रदर्शन
राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय कार्यक्रम में ग्राम विकास विभाग ने बेहतरीन कार्य किया है। इस कार्यक्रम के तहत 21 में से 20 मुद्दों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मूल्यांकन के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा।
जल जीवन मिशन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर
जल जीवन मिशन में आई त्रुटियों को दूर कर उसे प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों के प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास जरूरी है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा निवेश
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में हर पांच किलोमीटर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों के उन्नयन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
महिलाओं को सशक्त करने पर भी बल
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधार, जल संरक्षण, उद्योग प्रोत्साहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नदियों की सफाई जैसे क्षेत्रों में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। उन्होंने ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए घूमती बाजार व्यवस्था शुरू करने का सुझाव दिया।
30 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य : मंत्री जयकुमार गोरे
ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने जानकारी दी कि अब तक 13.5 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और दस लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। विभाग ने 30 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना’ के तहत गांवों में सरकार की सभी योजनाओं के 100 प्रतिशत क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है।
डिजिटल पहल का उद्घाटन
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने ग्राम विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए सिंगल यूनिफाइड पोर्टल, आवास वितरण ऐप, भूमिलाभ पोर्टल, महाआवास अभियान डैशबोर्ड, पीएमएवाई और नरेगा डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निर्मित एक वीडियो फिल्म का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम में राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक उपस्थित रहे।
