मुंबई। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने हाल ही में राज्य भर में 1,905 आवास परियोजनाओं को निलंबित कर दिया है, जिनमें मुंबई में 51 और उपनगरों में 111 परियोजनाएं शामिल हैं। यह कार्रवाई उन डेवलपर्स के खिलाफ की गई है जिन्होंने परियोजनाओं की स्थिति अपडेट के बारे में नोटिस का जवाब नहीं दिया था।
पुणे जिले में सबसे अधिक 487 परियोजनाओं का निलंबन हुआ, इसके बाद रायगढ़ (240) और ठाणे (204) का स्थान रहा। इस कार्रवाई के तहत इन डेवलपर्स के बैंक खाते भी महारेरा द्वारा फ्रीज कर दिए गए थे। एक अधिकारी के अनुसार, पहले 1,950 परियोजनाओं को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में 45 परियोजनाओं के खिलाफ आदेश वापस ले लिए गए। महारेरा ने 10,773 डेवलपर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिनकी परियोजनाएं तय समय सीमा से चूक गई थीं और जिन्होंने नियामक को परियोजना की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया था। सूत्रों ने बताया कि 3,499 अन्य परियोजनाओं के डेवलपर्स भी जवाब देने में विफल रहे हैं, और उनके खिलाफ भी इसी तरह के निलंबन पर विचार किया जा रहा है। नियामक के अध्यक्ष मनोज सौनिक ने कहा, “महारेरा को पता है कि जवाब न देने वाली परियोजनाओं की संख्या काफी है, और हमने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।” रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत, डेवलपर्स को नियमित रूप से महारेरा की वेबसाइट पर परियोजना की स्थिति अपडेट करनी होती है, जिसमें तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। गैर-अनुपालन करने वाले डेवलपर्स को पंजीकरण रद्द होने, दंड लगाने और अपनी परियोजनाओं में फ्लैट बेचने या खरीदने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
