नागपुर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और महाराष्ट्र इस लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और पुलिस के अथक प्रयासों से यह संभव हुआ है। फडणवीस ने निर्देश दिए कि अति दुर्गम क्षेत्रों में नई पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए और उनमें पर्याप्त मानव संसाधन व सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नक्सलवाद मुक्त क्षेत्रों के नागरिकों को मुख्यधारा में लाने के लिए इन चौकियों के आसपास विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार सृजित किए जाएंगे और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता थी, में इनामी नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण और गड़चिरोली पुलिस के प्रयासों की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपये का इनाम देने, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पदोन्नति देने और मंत्रालय स्तर पर गड़चिरोली से संबंधित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। नई पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी और पुलिस बल के लिए 33 नए वाहनों की खरीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गड़चिरोली जिले में 8 अक्टूबर 2009 को भामरागढ़ तहसील के लाहेरी में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में 17 पुलिस जवान शहीद हुए थे। उसी स्थान पर नई पुलिस चौकी स्थापित की गई है, जिससे नागरिकों का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है।
विकास कार्यों के तहत, जिले में 17.30 किलोमीटर लंबा धोडराज–निलगुंडा–कवंडे मार्ग का निर्माण किया जाएगा, कोरमा नाला और बेद्रे पुल का निर्माण कर बिजापुर तक सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा, तथा इंद्रावती नदी पर 750 मीटर लंबा पुल भी बनवाया जाएगा। बेहतर संचार सुविधा के लिए 2022 तक 271 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे, जबकि 2023-2025 के दौरान 521 नए टावर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य नक्सलवाद के उन्मूलन और विकास कार्यों के माध्यम से स्थायी शांति की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
