मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने 4, 8, 9 और 10 वर्ष की अवधि वाले कुल 1000 करोड़ रुपये मूल्य के सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। ये बॉन्ड सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बेचे जाएँगे। वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने बताया कि इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य सरकार के विकास कार्यों के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा। नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 26 अगस्त, 2025 को मुंबई फोर्ट स्थित मुख्य कार्यालय में आयोजित होगी। प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक तथा गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। नीलामी के परिणाम उसी दिन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे। सफल बोलीदाताओं को भुगतान 28 अगस्त, 2025 तक नकद, बैंकर्स चेक/पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई खाते से चेक के माध्यम से करना होगा। प्रत्येक श्रेणी के बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 28 अगस्त, 2025 से शुरू होगी। 4 वर्षीय बॉन्ड का भुगतान 28 अगस्त, 2029, 8 वर्षीय का 28 अगस्त, 2033, 9 वर्षीय का 28 अगस्त, 2034 और 10 वर्षीय का 28 अगस्त, 2035 को किया जाएगा। इन सभी बॉन्ड पर 10 प्रतिशत वार्षिक कूपन दर से अर्ध-वार्षिक ब्याज (28 फरवरी एवं 28 अगस्त को) दिया जाएगा।
गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति के तहत कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित होगा, परंतु कोई भी निवेशक अधिकतम 1 प्रतिशत तक ही निवेश कर सकेगा। ये प्रतिभूतियाँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के लिए पात्र होंगी और पुनर्विक्रय एवं खरीद के लिए भी मान्य रहेंगी।
