मुंबई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार, 1 अप्रैल को घोषणा की कि कैबिनेट ने राज्य में ई-बाइक टैक्सियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत ई-बाइक टैक्सियों की अधिकतम यात्रा सीमा 15 किलोमीटर तय की गई है और उद्यमों के पास कम से कम 50 मोटरसाइकिलों का बेड़ा होना अनिवार्य होगा। मंत्री सरनाईक के अनुसार, ई-बाइक टैक्सियों में आगे और पीछे के सवारों के बीच उपयुक्त अवरोध होगा और बरसात के मौसम के लिए छत का आवरण अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने सुरक्षा और उचित किराया सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा प्रमाणित निगमों और बोर्डों से जुड़े ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के बच्चे ई-बाइक टैक्सियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि शेष राशि वे ऋण के माध्यम से जुटा सकते हैं। मंत्री ने बताया कि इस नीति से मुंबई महानगर क्षेत्र में 10,000 से अधिक और राज्य के अन्य हिस्सों में 10,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार का उद्देश्य महाराष्ट्र में ई-वाहनों को प्रोत्साहित करना है। इस निर्णय के तहत यात्रा लागत भी कम होगी। पहले 100 रुपये में पूरी होने वाली यात्रा अब 30-40 रुपये में संभव होगी। हालांकि, ई-बाइक टैक्सी की परिचालन कीमतें और किराया योजना अभी तय नहीं हुई हैं और इस पर आगे चर्चा जारी है। परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को ही अनुमति दी जाएगी। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जून 2024 में अधिकृत की गई थी और अब इसे कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति मिल गई है।
