मुंबई। किसानों को उनकी उपज का गारंटीकृत मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी के तहत केंद्र सरकार इस वर्ष सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का और तुअर जैसी प्रमुख कृषि उपज गारंटीकृत मूल्य पर खरीदेगी। विपणन और प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और तकनीक आधारित होनी चाहिए, ताकि किसानों को पंजीकरण से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वे मंत्रालय में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए गारंटीकृत मूल्य खरीद प्रक्रिया पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विपणन विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, विपणन महासंघ के कार्यकारी निदेशक श्रीधर दुबे पाटिल, नाफेड के राज्य प्रमुख भव्य आनंद, वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक कौस्तुभ दिवेगांवकर, नाफेड व एनसीसीएफ के अधिकारी तथा राज्य खरीद संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
तकनीकी त्रुटियों से बचाव और तेज भुगतान पर जोर
विपणन मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष आई कठिनाइयों को देखते हुए इस बार तकनीकी त्रुटियों से बचने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों का पंजीकरण नवीनतम तकनीक से सटीक और शीघ्र होना चाहिए। उन्हें बिक्री की तारीख चुनने का विकल्प दिया जाएगा। खरीद केंद्र पर उपज लाने के बाद तुरंत तौल कर भंडारण रसीद जारी की जाएगी और 24 घंटे के भीतर भुगतान किसानों के खातों में जमा होगा।
ई-फसल निरीक्षण और ई-खरीद प्रणाली का प्रभावी उपयोग
किसानों को ई-फसल निरीक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा और ई-खरीद प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। बारदाने की कमी न हो, इसके लिए पूर्व योजना बनाई जाएगी ताकि पूरे सीजन में यह समस्या उत्पन्न न हो।
पारदर्शिता और निगरानी के लिए सख्त कदम
विपणन मंत्री ने स्पष्ट किया कि खरीद एजेंसियों को पूर्ण पारदर्शिता से काम करना होगा। किसी भी एजेंसी की कार्यप्रणाली संदिग्ध पाई गई तो उसे तुरंत बर्खास्त कर काली सूची में डाला जाएगा। साथ ही, पूरी प्रक्रिया पर निगरानी के लिए उड़नदस्ते भी नियुक्त किए जाएंगे।
किसानों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था
खरीद केंद्रों पर किसानों को पीने का पानी, बैठने के लिए अस्थायी शेड और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को भंडारित माल का बीमा कराने और बिक्री के तुरंत बाद किसानों को रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जयकुमार रावल ने कहा कि खरीफ सीजन की गारंटीकृत मूल्य खरीद प्रक्रिया को इस प्रकार लागू किया जाए कि किसान केंद्र में रहें और उन्हें हर स्तर पर सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हो।
