मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की सभी विभागीय जानकारी जल्द ही ‘सीएम डैशबोर्ड’ के माध्यम से जनता को उपलब्ध होगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में न्यायालय, रेरा (RERA), कानून व्यवस्था, और अन्य सरकारी सेवाओं से संबंधित विवरण भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि S3WaaS (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज़ ए सर्विस) प्रणाली के तहत कार्यरत 34 विभागीय वेबसाइटों को ‘सीएम डैशबोर्ड’ से जोड़ा जाए और अन्य सभी सरकारी विभागों को भी इस आधिकारिक आईटी प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाए। इस संबंध में विधान भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईटी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे, आईटी विभाग के प्रमुख सचिव पराग जैन-नैनूतिया, सचिव डॉ. श्रीकांत परदेशी, निदेशक अनिल भंडारी और अन्य आईटी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘सीएम डैशबोर्ड’ वेबसाइट और ‘S3WaaS’ (Secure, Scalable & Sugamya Website as a Service) सूचना प्रणाली का आधिकारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ‘सीएम डैशबोर्ड’ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने वाला एकल मंच होगा। इसमें नीति विवरण, प्रगति रिपोर्ट, और राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ (DBT) योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। नागरिकों को अलग-अलग सरकारी वेबसाइटों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, न्यायालय से संबंधित अपडेट, कानून व्यवस्था की जानकारी और रेरा (RERA) से जुड़ा डेटा भी इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा।
जल्द ही, नागरिक https://cmdashboard.maharashtra.gov.in पर लॉग इन करके व्यापक सरकारी विभागीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह वेबसाइट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल होगी और सूचना का अधिकार (RTI) से जुड़ी जानकारियाँ भी इसमें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि S3WaaS प्रणाली, जो वर्तमान में 34 विभागीय वेबसाइटों को जोड़ती है, का विस्तार कर अन्य सरकारी विभागों को भी इसमें शामिल किया जाए। यह प्लेटफॉर्म अत्यधिक सुरक्षित और सुगम होगा, जिससे नागरिक अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आईटी विभाग के प्रमुख सचिव पराग जैन-नैनूतिया ने बताया कि ‘सीएम डैशबोर्ड’ और ‘S3WaaS’ दोनों प्रणालियों को लगातार अद्यतन और उन्नत किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी सेवा प्रदान की जा सके।
