मुंबई। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को राज्य के मत्स्य पालकों की समस्याओं और उनके सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में विभिन्न जिलों के मत्स्य पालकों के प्रतिनिधि, सहअकारी समितियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मंत्री राणे ने कहा कि मत्स्य पालन तटवर्ती हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है और इस क्षेत्र को गति देने के लिए राज्य सरकार को बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए एक प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री जल संसाधन योजना लागू होगी, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास, मत्स्य बंदरगाहों की गुणवत्ता में सुधार और जल संसाधनों का सतत प्रबंधन करना होगा। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में कुल 26 नई योजनाएँ शुरू की जाएँगी। बैठक में मत्स्य पालकों ने डीजल सब्सिडी, मत्स्य कोल्ड स्टोरेज, मछुआरों के लिए बीमा कवर और तटीय सुरक्षा दीवार जैसी मांगें उठाईं। इस पर मंत्री राणे ने भरोसा दिलाया कि इन सभी मुद्दों पर जल्द नीतिगत निर्णय लिए जाएँगे। उन्होंने मत्स्य पालकों से अपील की कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और अपने प्रश्न व सुझाव सीधे विभाग तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें शीघ्र समाधान मिल सके।
