मुंबई। मुंबई के घाटकोपर में 13 मई 2024 को हुई अवैध होर्डिंग गिरने की दुर्घटना की उच्चस्तरीय जाँच के लिए गठित न्यायमूर्ति दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों को आज हुई कैबिनेट बैठक में मंज़ूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि 13 मई, 2024 को घाटकोपर के एक पेट्रोल पंप पर तेज़ हवा और बारिश के कारण एक विशाल होर्डिंग गिर गई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत और 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने पूर्व न्यायमूर्ति श्री दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट पहले ही मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। समिति ने रिपोर्ट में बोर्डों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा सावधानियों के लिए विस्तृत सुझाव दिए हैं। 21 बिंदुओं पर आधारित मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल हैं: अनधिकृत बोर्डों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोडल तंत्र की नियुक्ति, नगर निकायों को पूर्ण कार्रवाई अधिकार देना, बोर्ड का आकार अधिकतम 40 फीट गुणा 40 फीट होना, और इन्हें छतों या परिसर की दीवारों पर न लगाया जाना। इसके अलावा, समिति ने स्थान-संबंधी खतरों, यातायात और पैदल यात्रियों की सुरक्षा, विशेषकर विकलांगों की सुविधा, संरचना, परिसर और पर्यावरण के संबंध में भी विस्तृत सिफारिशें की हैं।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यान्वयन समिति ने विभिन्न विभागों की तैयारियों और रिपोर्ट पर कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया। अब संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर सभी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
