मुंबई। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में अति उच्च दाब, उच्च दाब और निम्न दाब लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए किसानों को दी जा रही बिजली शुल्क रियायत योजना को अगले दो वर्षों यानी 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इस फैसले से राज्य की लगभग 1,789 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की लागत में कमी आएगी और इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अति उच्च दाब और उच्च दाब लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के ग्राहकों को रियायती बिजली दर क्रमशः 1.16 रुपये प्रति यूनिट और 2.5 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जबकि स्थिर शुल्क 25 रुपये प्रति माह (प्रति केवीए) रहेगा। वहीं, निम्न दाब लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के ग्राहकों को 1 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर और 15 रुपये प्रति माह (प्रति हॉर्सपावर) की स्थिर दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस रियायत के कारण होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए महावितरण को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 886 करोड़ 15 लाख रुपये और 2026-27 के लिए 872 करोड़ 23 लाख रुपये प्रदान करने को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराने में आसानी होगी, उनकी कृषि आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा।
