मुंबई। राज्य में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने ईव ट्रान्स प्रा.लि. कंपनी से 5,150 इलेक्ट्रिक बसें लीज पर लेने का करार किया है। इस परियोजना की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) को निर्देश दिए हैं कि ई-बसों की आपूर्ति नई समयसारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए ताकि यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। मंत्रालय में आयोजित बैठक में परिवहन मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महामंडल के प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर और कंपनी के प्रतिनिधि के. वी. प्रदीप उपस्थित रहे। बैठक में अब तक की बस आपूर्ति, परिचालन से हो रहे घाटे और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। अब तक कंपनी द्वारा 220 बसें आपूर्ति की जा चुकी हैं, जिनमें 12 मीटर और 9 मीटर लंबाई की बसें शामिल हैं। शेष बसों की आपूर्ति संशोधित करार के अनुसार शीघ्र की जाएगी। मंत्री सरनाईक ने निर्देश दिया कि बसों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अब तक के परिचालन से हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से व्यवहार्यता अंतर पूर्ति निधि (Viability Gap Funding) की मांग हेतु प्रस्ताव भेजा जाए। परिवहन मंत्री ने मीडिया को जानकारी दी कि इन ई-बसों के संचालन के लिए महामंडल ने विभागवार खाता बनाकर बसों से होने वाली आय से कंपनी को भुगतान किया है। अब तक 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष 40 करोड़ रुपये शीघ्र अदा किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 12 मीटर बसों पर प्रति किलोमीटर 12 रूपए और 9 मीटर बसों पर 16 रूपए का घाटा हो रहा है। आगामी वर्षों में यह घाटा बढ़कर लगभग 3,191 रूपए करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ उच्चस्तरीय बैठक की जाएगी।
