मुंबई। बांद्रा स्थित शासकीय वसाहत में रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं को भूखंड आवंटन के लिए आवश्यक मानदंड तय करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समिति के गठन को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सह्याद्री अतिथिगृह में उपमुख्यमंत्री शिंदे से बांद्रा शासकीय वसाहत की सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के पदाधिकारियों की भेंट के दौरान लिया गया। बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें पूर्व विधायक किरण पावसकर, उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, बांधकाम विभाग के सचिव संजय दशपुते और गृहनिर्माण संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे। पूर्व विधायक पावसकर ने जानकारी दी कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सहकारी गृहनिर्माण संस्था को भूखंड उपलब्ध कराने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। अक्टूबर 2024 में सरकार ने इस संदर्भ में शासन निर्णय जारी कर भूखंड विवरण, संस्था की पात्रता और अन्य मानदंड तय किए थे। उसी के अनुरूप समिति गठन की मांग बैठक में की गई थी। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बांधकाम विभाग के अपर मुख्य सचिव से फोन पर चर्चा कर समिति के गठन की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। इससे शासकीय कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
