मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के शहीद जवान एवं वाहन चालक कैलास गेणू कसबे के परिवार को विशेष मामला मानते हुए 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही, ऐसी घटनाओं में शीघ्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग की तर्ज पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के लिए स्थायी नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री एवं राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार ने यह जानकारी दी। बता दें कि 7 जुलाई 2024 को नासिक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की उड़नदस्ता टीम-1 ने अवैध शराब बिक्री करने वाले एक ढाबे पर छापा मारा। इस दौरान आरोपियों के वाहन को जब्त करने के प्रयास में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की टीम ने उनका पीछा किया। इसी दौरान आरोपियों के वाहन ने विभागीय वाहन को टक्कर मार दी, जिससे जवान कैलास गेणू कसबे की मौके पर ही मौत हो गई। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस मामले को प्राथमिकता से लिया और गृह विभाग (पुलिस) में शहीद कर्मियों को मिलने वाली सहायता के समान 7.5 लाख रुपए की राशि मंजूर कराई। इसके अलावा, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मियों को शीघ्र सहायता देने के लिए स्थायी नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की यह पहल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों और जवानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
