गड़चिरोली। गड़चिरोली जिले में लंबे समय से लंबित पड़े सड़क निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय से पहले कार्य पूर्ण करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है और अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य में देरी जारी रही तो दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बीते एक वर्ष से प्रगतिपथ पर चल रहे विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की। इसमें लोकनिर्माण विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जिला परिषद निर्माण विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में लोकनिर्माण विभाग ने बताया कि 295 किलोमीटर और राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने 546 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य शुरू किए हैं।
कलेक्टर ने इन विभागों से सवाल किया कि मंजूरी के बावजूद कार्यों में देरी क्यों हो रही है। राष्ट्रीय महामार्ग विभाग द्वारा वन मंजूरी में अड़चन का हवाला देने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि “वन विभाग ने किसी प्रकार की अड़चन नहीं बताई है। उन्होंने निर्देश दिया कि अनावश्यक बहाने न बनाकर तत्काल समन्वय से मंजूरी प्राप्त की जाए और जहां कोई बाधा नहीं है, वहां तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाए। जिलाधिकारी पंडा ने ‘ट्रिफॉलिंग’ जैसे तकनीकी कारणों के चलते कई स्थानों पर कार्य न शुरू होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधूरे कामों की वजह से नागरिकों को अनावश्यक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने विभागों को सख्त निर्देश दिए कि जो ठेकेदार समय पर कार्य पूरा नहीं करते, उनके विरुद्ध सरकारी नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए और समय विस्तार देने की प्रक्रिया में सख्ती बरती जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी जिलाधिकारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। यदि कार्यों में खामियां या गड़बड़ियां पाई गईं, तो सीधे जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न राजस्व मंडलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास स्थानों की मरम्मत तुरंत कराई जाए। उन्होंने कहा कि कई इमारतें जर्जर हालत में हैं जबकि कुछ नई इमारतें बनकर भी खाली पड़ी हैं। ऐसे सभी आवासों को जल्द मरम्मत कर संबंधित कर्मचारियों को आवंटित किया जाए। इस समीक्षा बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिलाधिकारी एवं उपविभागीय अधिकारी रणजीत यादव, अहेरी के एसडीओ कुशल जैन, देसाईगंज की अनुष्का शर्मा, एटापल्ली के अमर राऊत, चामोर्शी के अरुण एम, लोकनिर्माण विभाग की अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवडे, अविनाश मोरे, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग के कार्यकारी अभियंता ऋषिकांत राऊत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर सालोडकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
