मुंबई। राज्य सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ सहज और सुविधाजनक तरीके से दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर योजनाओं और सेवाओं को अब और सरल, पारदर्शी और तेज़ बनाया जाएगा। सह्याद्रि अतिथि गृह में समग्र संस्था के साथ ‘शासन प्रक्रिया पुनर्रचना’ विषय पर बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागीय सेवाएँ और योजनाएँ ‘आपले सरकार’ पोर्टल से जोड़ी जाएँगी। अन्य विभागों के पोर्टल और ऐप्स को भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करने के निर्देश दिए गए।
2 अक्टूबर तक लागू होगा ‘आपले सरकार 2.0’
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार नागरिकों के जीवन की सुगमता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए ‘आपले सरकार 2.0 पोर्टल’ तैयार किया गया है, जिसे 2 अक्टूबर तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पोर्टल नागरिक-केंद्रित होगा और योजनाओं का लाभ बिना परेशानी और कम समय में उपलब्ध कराएगा।
तीन चरणों में सुधार की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं और सेवाओं में सुधार तीन विशेष चरणों में लागू होंगे—
26 नवंबर को संविधान दिवस,
26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस, और
1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस।
इन अवसरों तक नागरिकों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ और आसान बनाने के लिए ठोस बदलाव किए जाएँगे।
सेवा का अधिकार अधिनियम में योजनाओं का समावेश
फडणवीस ने निर्देश दिया कि ‘सेवा का अधिकार गारंटी अधिनियम’ में अब सेवाओं के साथ योजनाओं के लाभ भी जोड़े जाएँ। पात्रता के अनुसार लाभ की गारंटी दी जाएगी। आवेदन करने वाले नागरिकों को उनके आवेदन की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध होगी और स्वीकृति के बाद प्रतिक्रिया दर्ज करने की भी सुविधा दी जाएगी। शिकायत निवारण भी पूरी तरह ऑनलाइन होगा।
आवेदन प्रक्रिया और अधिक सरल
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन पत्रों में कॉलम और आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाई जाएगी। योजनाओं का लाभ केवल महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ऑफलाइन पद्धति को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में भटकना न पड़े।
व्हाट्सऐप से भी मिलेंगी सेवाएँ
राज्य सरकार व्हाट्सऐप के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल माध्यम से त्वरित सेवा नागरिकों तक पहुँचना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्य सेवा पात्रता गारंटी आयोग के मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और समग्र संस्था के अध्यक्ष गौरव गोयल उपस्थित थे।
