मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य निधि योजना को 26 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मत्स्य एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय से कार्य करते हुए इस योजना के लिए तत्काल विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। इस योजना की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मत्स्य विभाग के सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्य आयुक्त किशोर तावड़े, तथा मत्स्य उद्योग विकास निगम के प्रबंध निदेशक अविनाश पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मछुआरों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल
मंत्री नितेश राणे ने कहा कि यह योजना राज्य के मछुआरा समुदाय के आर्थिक उत्थान और मत्स्य पालन के आधुनिकीकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को संरचनात्मक मजबूती, मछुआरों की आय में वृद्धि, और **समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। मंत्री राणे ने कहा- मुख्यमंत्री मत्स्य निधि योजना का लक्ष्य 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) से क्रियान्वयन शुरू करने का है। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना बनाकर शीघ्र क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाए जाएँ। उन्होंने योजना को मंजूरी देने तथा वित्त पोषण, कार्यान्वयन तंत्र और लाभार्थी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए वित्त एवं योजना विभाग के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। यह योजना राज्य में मछली बंदरगाहों, कोल्ड चेन सुविधाओं, बर्फघरों, और मछली प्रसंस्करण केंद्रों के विकास के साथ-साथ नए मछली उत्पादन और विपणन प्रकल्पों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे मछुआरा समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मत्स्य क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी।
वन क्षेत्रों में मत्स्य पालन को कानूनी मान्यता
बैठक में वन क्षेत्रों में स्थित झीलों में मछली पकड़ने की कानूनी अनुमति देने पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में कुछ स्थानों पर यह कार्य अवैध माना जाता है। इस पर मंत्री राणे ने कहा कि रोजगार सृजन और आय वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वन विभाग को कानूनी अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया वन्य आवास को किसी प्रकार का खतरा पहुँचाए बिना लागू की जाएगी। बैठक में ससून डॉक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की स्थापना पर भी चर्चा की गई। मंत्री राणे ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मछुआरों की कार्य सुविधा, भंडारण, स्वच्छता और विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएँ। मंत्री नितेश राणे ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री मत्स्य निधि योजना के माध्यम से महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग को नई दिशा मिलेगी और राज्य देश में मत्स्य क्षेत्र के अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा।
