मुंबई। राज्य में सहकार क्षेत्र से संबंधित नागरिकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मंत्रिमंडल बैठक के दौरान ई-क्युजे (e-Quasi-Judicial) ऑनलाइन प्रणाली का लोकार्पण किया। सहकार विभाग द्वारा विकसित की गई इस प्रणाली के माध्यम से अर्धन्यायिक प्रक्रिया अब पारदर्शी, तेज और कागज़रहित तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध होगी, ऐसा मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र देश में सहकारी आंदोलन में अग्रणी राज्य है, जहाँ लगभग 2.25 लाख सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। इन संस्थाओं का संचालन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 और नियम 1961 के अंतर्गत होता है। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार की ई-गवर्नेंस नीति के तहत यह प्रणाली विकसित की गई है। PRATYAY (Paperless Revision and Appeal in Transparent Way) के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और कागजरहित बनाया गया है, जिससे नागरिकों को घर बैठे ही सारी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त होंगी। इससे समय और संसाधनों की बचत भी होगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे और सहकार आयुक्त दीपक तावरे भी उपस्थित थे।
