मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पटरी पर लाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को वर्षा निवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में भूमि अधिग्रहण की कमी के कारण देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने नागपुर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, विरार-अलीबाग कॉरिडोर, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे, पुणे रिंग रोड (पूर्व-पश्चिम और विस्तार), भंडारा-गढ़चिरौली, नागपुर-चंद्रपुर, नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे सहित कई सड़क परियोजनाओं और वर्धा-नांदेड़ एवं वर्धा-गढ़चिरौली रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही कोल्हापुर, कराड, अकोला, गढ़चिरौली और छत्रपति संभाजीनगर में हवाई अड्डों के भूमि अधिग्रहण पर भी चर्चा हुई। फडणवीस ने कहा कि देरी से न केवल परियोजनाएं अटकती हैं बल्कि लागत भी कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को “मिशन मोड” में काम करने के लिए कहा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से शक्तिपीठ महामार्ग को गति देने, इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराने, तथा वन भूमि के कम से कम उपयोग की योजना बनाने का आदेश दिया गया। विरार-अलीबाग कॉरिडोर के मोरबे-करंजा खंड में वन और मैंग्रोव क्षेत्र के चलते आवश्यक अनुमति की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की बात भी कही गई।
सागरमाला योजना के तहत वढन-इगतपुरी एक्सप्रेसवे को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की सिफारिश की गई है। वहीं, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के लिए परभणी जिले के सेलू में भूमि अधिग्रहण 15 दिनों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है। हवाई अड्डों के संदर्भ में गढ़चिरौली हवाई अड्डे के लिए ओएलएस की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव भेजने और अकोला में हवाई पट्टी की लंबाई 2,400 मीटर तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अकोला में एक सुंदर, आधुनिक और बड़ा हवाई अड्डा बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की 11 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए 53,354 करोड़ रुपये की निधि सुनिश्चित की जाए ताकि भूमि अधिग्रहण में कोई आर्थिक बाधा न आए। इस अहम बैठक में राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, वन, परिवहन, वित्त, और नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों सहित महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अंत में दोहराया कि परियोजनाओं की गति ही राज्य के विकास की कुंजी है और इसके लिए सभी विभागों को तालमेल और समयबद्ध कार्रवाई के साथ कार्य करना अनिवार्य है।
