Thursday, February 5, 2026
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महाराष्ट्र के विकास में कनाडा की बड़ी रुचि, आवास और आधारभूत क्षेत्र में होगा निवेश

कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ साझेदारी, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले— राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई गति

मुंबई, 5 फरवरी। महाराष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए कनाडा ने गहरी रुचि दिखाई है। कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की भागीदारी से आवास और आधारभूत ढांचा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण प्रकल्पों में निवेश कर इस सहयोग की शुरुआत की जाएगी। कनाडा के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री के ‘वर्षा’ निवास पर कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सेबास्टियन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद हुआ। इस अवसर पर वित्त एवं नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, सिडको के प्रबंध निदेशक विजय सिंगल, मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक एवं निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे, अभिनेता अजिंक्य देव तथा अतुल गुप्ता उपस्थित थे। बैठक में कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के निवेश से संबंधित आठ प्रमुख बिंदुओं पर आधारित विस्तृत प्रस्तुति दी गई।मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में अनेक आधारभूत विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं और इनके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। यह भागीदारी विशेष रूप से म्हाडा तथा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। प्रारंभिक चरण में दो परियोजनाओं का चयन कर साझेदारी के दृष्टिकोण से विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर डॉ. सेबास्टियन ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र के आधारभूत विकास हेतु कनाडा की वित्तीय श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न तकनीकी एवं आर्थिक उपायों को एकीकृत रूप से लागू किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जी-20 ऑफटेक के साथ उच्च स्तर की “ट्रिपल-ए” रेटेड विश्वसनीयता भी प्रदान की जाएगी।
रुपये में निधि विनियमन
स्थानीय मुद्रा में निवेश तथा मेजबान देश में ही पुनर्निवेश की व्यवस्था रहेगी, जिससे धन वापसी का जोखिम नहीं रहेगा। हेजिंग या स्वैप प्रणाली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड वेब-आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनाडा से जुड़े प्रकल्पों को उद्योग, संसाधन, नेटवर्क तथा राज्य शासन की प्रणालियों से जोड़ने वाला समग्र ‘वन-स्टॉप सॉल्यूशन’ उपलब्ध कराया जाएगा।
टर्न-की परियोजना क्रियान्वयन:
राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्धता, दीर्घकालीन पुनर्भुगतान अवधि तथा बीमा सुरक्षा के जरिए जोखिम कम करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रमुख परियोजना प्रबंधन, क्रियान्वयन और निगरानी प्रक्रियाओं में कनाडा का तकनीकी सहयोग मिलेगा। स्थानीय भागीदारों की सहभागिता से परियोजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जाएंगी।

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