मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल १६ बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें मदरसों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
मदरसों के शिक्षकों का वेतन
महाराष्ट्र में मदरसों के शिक्षकों को अब अधिक वेतन दिया जाएगा। डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत, जहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, और उर्दू की भी शिक्षा दी जाती है, वहां के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। डीएड शिक्षकों का वेतन ६,००० रुपये से बढ़ाकर १६,००० रुपये और बीएड और बीएससी-बीएड शिक्षकों का वेतन ८,००० रुपये से बढ़ाकर १८,००० रुपये कर दिया गया है।
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सीमा
कैबिनेट ने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा को ८ लाख रुपये से बढ़ाकर १५ लाख रुपये करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इन वर्गों को अधिक लाभ मिल सके।
रतन टाटा को भारत रत्न की सिफारिश
बैठक में दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने की सिफारिश भी की गई है। रतन टाटा का देश के औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की गई है।इन फैसलों को चुनाव से पहले सरकार के लोकलुभावन कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में विभिन्न वर्गों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।
