नागपुर। राजस्व मंत्री और नागपुर व अमरावती जिलों के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में नियाज भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अदालत जाने का अधिकार है। ओबीसी पदाधिकारी यदि अदालत का सहारा लेते हैं, तो यह उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं, सरकार भी अदालत में अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी। बावनकुले ने कहा कि ओबीसी संगठनों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मराठा और ओबीसी आरक्षण पर काम कर रही उपसमिति की सिफारिशें सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करेंगी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी उपसमिति से बिना राजनीतिक दांवपेंच के निष्पक्ष निर्णय लेने की अपील की।
जीएसटी और विज्ञापन विवाद
बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का बड़ा कदम उठाया है, जिससे आम आदमी को सीधे लाभ मिलेगा। विज्ञापन विवाद पर उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रदर्शन से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं, तो उस पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए विज्ञापनों पर हुए भारी खर्च का हिसाब क्यों नहीं दिया गया।
कृत्रिम रेत नीति: राज्य सरकार की कृत्रिम रेत नीति के तहत प्राकृतिक रेत 600 रुपये प्रति क्विंटल में उपलब्ध है, जबकि कृत्रिम रेत केवल 200 रुपये में मिलेगी। बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने एक ठोस नीति बनाई है और प्रत्येक जिला कलेक्टर को कम से कम 50 से 100 क्रशर प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। नए और पुराने क्रशर औद्योगिक नीति का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने नागपुर जिला कलेक्टर को इस पहल के लिए बधाई भी दी।
