Saturday, March 21, 2026
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दिल्ली में 1300 नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति पत्र, सीएम रेखा गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रविवार को राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में करीब 1300 नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को वर्षों बाद स्थायी नियुक्ति देने वाला पहला बड़ा कदम बताया और इसे दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे के पुनर्निर्माण की शुरुआत कहा। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मोहल्ला क्लीनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया और आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत योजना के लिए प्राप्त ₹1700 करोड़ की राशि खर्च नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें दिल्लीवासियों को स्थायी नौकरी देने में विफल रहीं और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर केवल प्रचार किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर अस्पतालों की हालत खराब थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने भी केजरीवाल सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले से ही दिल्ली को स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहती थी लेकिन “दिल्ली वालों ने लोटा उल्टा कर रखा था, अब जाकर वह सीधा हुआ है।” उन्होंने कहा कि अब जब जनादेश बदला है, तो विकास के द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार अगले आठ महीनों में दिल्ली में 1150 ‘आरोग्य मंदिर’ बनाएगी, जिनमें से 100 तैयार हो चुके हैं, 34 का उद्घाटन हो चुका है और बाकी का कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि हर लोकसभा क्षेत्र में 150 और हर विधानसभा क्षेत्र में 15 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, और जन औषधि केंद्रों के विस्तार के साथ-साथ सभी सरकारी अस्पतालों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (MS) की नियुक्ति भी की गई है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है और दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राजधानी में किसी भी नागरिक को इलाज के अभाव में जान न गंवानी पड़े। समारोह के मंच से यह भी स्पष्ट किया गया कि नई सरकार न केवल जवाबदेह है, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस और पारदर्शी ढंग से काम कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती शासन ने केवल घोषणाओं और विज्ञापनों का सहारा लिया।

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