मुंबई। स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने निर्देश दिया है कि राजीव गांधी विद्यार्थी दुर्घटना राहत अनुदान योजना की पात्रता तय करने वाली वर्तमान जिला स्तरीय समिति के स्थान पर अब तालुका स्तर पर समिति गठित की जाए, ताकि प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य स्वयं ऐसे प्रस्ताव तैयार कर सीधे भेजें। मंत्री भुसे मंत्रालय में आयोजित बैठक में बोल रहे थे, जिसमें स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, प्रमुख सचिव रणजीत सिंह देओल, निदेशक कृष्णकुमार पाटिल, उप सचिव तुषार महाजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंत्री भुसे ने योजना में लचीलापन लाने की बात करते हुए कहा कि राहत राशि देने के लिए दस्तावेजों की न्यूनतम मांग रखी जाए। उन्होंने वर्तमान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तीन सप्ताह के भीतर पेश करने और वर्ष की शुरुआत में ही योजना की राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विषय में तत्काल प्रस्ताव मांगे जाएं, क्योंकि हाल ही में गढ़चिरौली और नासिक जिलों में छात्रों की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है और कुछ छात्र घायल भी हुए हैं।
