मुंबई। महाराष्ट्र वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है। यह विश्वास राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने होटल ताज लैंड्स एंड में आयोजित “इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2025” में व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अब आधा ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए टाटा संस के नेतृत्व में एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसके साथ ही 20 वरिष्ठ सीईओ की मदद से एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया है जिसमें बुनियादी ढांचा, उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि और फिनटेक को प्राथमिकता दी गई है।
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ की नींव
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ योजना का औपचारिक प्रस्तुतीकरण 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इस योजना में राज्य के लघु, मध्यम और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है।
औद्योगिक विकास पूरे राज्य में फैला
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र की औद्योगिक ताकत अब केवल मुंबई और पुणे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छत्रपति संभाजीनगर, गढ़चिरौली, नासिक और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से विकसित हो रही है। राज्य अब ईवी हब, स्टील सिटी और औद्योगिक टाउनशिप जैसे मॉडल के जरिये एक औद्योगिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
$100 मिलियन का बुनियादी ढांचा निवेश
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य में $100 मिलियन (करीब 830 करोड़ रूपए) का बुनियादी ढांचा निवेश किया जाएगा। इसमें नागपुर-गोवा राजमार्ग, नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई मेट्रो, तटीय सड़क परियोजनाएं, और बंदरगाहों का विस्तार शामिल है। इन परियोजनाओं से राज्य की व्यापार, परिवहन और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा।
मुंबई का पुनरुद्धार: धारावी और ट्रांसपोर्ट क्रांति
धारावी पुनर्विकास परियोजना के माध्यम से 8 लाख नागरिकों का पुनर्वास किया जा रहा है। इसके साथ ही “सिंगल ट्रांसपोर्ट कार्ड” और एकीकृत मोबाइल ऐप के माध्यम से एक आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित की जा रही है। सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं से मुंबई के समुद्र तटों को स्वच्छ बनाए जाने का लक्ष्य है।
एफडीआई में महाराष्ट्र अग्रणी
मुख्यमंत्री को इस सम्मेलन में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान दिया गया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र देश में 40 प्रतिशत एफडीआई प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है। एकीकृत डिजिटल ‘सिंगल विंडो सिस्टम’, एमआईडीसी औद्योगिक पार्क, और कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट जैसी पहलें निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।
कृषि में ऊर्जा सुरक्षा और आय वृद्धि
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जल संरक्षण और ऊर्जा पर आधारित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि 2026 तक किसानों को सौर ऊर्जा आधारित 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और आय में बढ़ोतरी होगी।
पर्यटन विकास के लिए पांच वर्षीय योजना
महाराष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री ने स्थानीय सहभागिता, संरक्षण क्षेत्र, और सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे पर आधारित पांच वर्षीय योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को एक आर्थिक इंजन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा प्रस्तुत यह समग्र दृष्टिकोण न केवल महाराष्ट्र की वर्तमान प्रगति को दर्शाता है, बल्कि राज्य को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
