मुंबई। सरकारी ज़मीन पर स्थित हाउसिंग सोसाइटियों के स्व-पुनर्विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नीति स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकेत दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में बुधवार को बांद्रा स्थित मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि स्व-पुनर्विकास में आने वाली सभी प्रशासनिक और तकनीकी बाधाओं को दूर किया जाएगा। बैठक में सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, स्व-पुनर्विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व विधायक प्रवीण दरेकर, राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर समेत मुंबई शहर और उपनगरों के कई जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि सरकारी ज़मीन पर स्व-पुनर्विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है और इसके लिए राजस्व तथा नगरीय विकास विभागों के नियमों में उपयुक्त ढील देने की जरूरत है। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि सरकारी और अन्य सरकारी एजेंसियों की भूमि पर स्व-पुनर्विकास प्रक्रियाओं के लिए एक नोडल एजेंसी नियुक्त की जाए, आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाया जाए और योजनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाए। बैठक के निष्कर्षों के आधार पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विभाग को निर्देश दिया कि स्व-पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने संबंधी विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाए।
