मुंबई। ठाणे नगर निगम क्षेत्र में जेएनएनयूआरएम और बीएसयूपी योजना के अंतर्गत परियोजना प्रभावित नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को घोषणा की कि स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी और प्रत्येक पंजीकरण पर केवल 100 रुपये का स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ठाणे नगर निगम के संयुक्त उपक्रम के रूप में लागू ये योजनाएँ शहरी गरीबों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थीं। इन परियोजनाओं के तहत नगर निगम ने मौजूदा झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के स्थान पर विकसित भूखंडों पर बीएसयूपी फ्लैट तैयार किए हैं, जिनमें प्रभावित नागरिकों को पुनर्वासित किया गया है। इन योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रोज़मर्रा की मज़दूरी कर जीवनयापन करते हैं। ऐसे में फ्लैट हस्तांतरण के दौरान अनुबंध पंजीकरण के लिए लगने वाला स्टाम्प शुल्क और अधिभार उनके लिए बड़ी आर्थिक चुनौती साबित हो रहा था। कई परिवारों को 56,000 रुपये से लेकर 1,34,000 रुपये तक का अधिभार देना पड़ता, जिसे वहन करना उनके लिए कठिन था। इस स्थिति को देखते हुए, उपमुख्यमंत्री शिंदे ने परियोजना के शहरी गरीब लाभार्थियों को राहत देने के लिए स्टाम्प शुल्क अधिभार में एक प्रतिशत की छूट और केवल 100 रुपये स्टाम्प शुल्क लेने का निर्णय किया। इस फैसले से ठाणे संभाग के कुल 6343 गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
