मुंबई। महाराष्ट्र में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे बांग्लादेशी प्रवासियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक और कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। बढ़ते सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने और राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं। नए राशन कार्डों के वितरण के लिए भी विस्तृत दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर विभागों को आंतरिक विचार-विमर्श सत्र आयोजित करने और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को आवश्यक सुझाव और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। एटीएस द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,274 संदिग्ध प्रवासियों की सूची के आधार पर जांच की जाएगी कि कहीं उनके नाम पर आधिकारिक दस्तावेज जारी तो नहीं किए गए। यदि ऐसे दस्तावेज मिलते हैं, तो उन्हें तत्काल निरस्त या निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी।
ब्लैक लिस्ट वेबसाइट पर होगी प्रकाशित
राज्य सरकार ने पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश भी दिया है, जिससे क्षेत्रीय और संभागीय कार्यालयों को जांच कार्य में सतर्कता रखने में सहायता मिलेगी।
राशन कार्ड वितरण पर सख्त निगरानी
नई निर्देशिका के अनुसार, यदि स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा पर किसी को राशन कार्ड प्रदान किया जाता है, तो आवेदक के दस्तावेज़ों और निवास स्थान का कड़ाई से सत्यापन अनिवार्य रहेगा। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि इन आदेशों का पूर्ण रूप से और सख्ती से पालन किया जाए तथा सभी कार्रवाई की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत की जाए। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े लाभों को केवल पात्र नागरिकों तक ही सीमित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
