मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 अक्टूबर को भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। मराठवाड़ा सहित राज्य के कई हिस्सों में हाल ही में हुई बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने कृषि, मकानों और पशुधन को भारी नुकसान पहुँचाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 29 जिलों, 253 तालुकों और 2059 मंडलों में बाढ़ का असर देखा गया है। उन्होंने कहा-राज्य में कुल 1 करोड़ 43 लाख 52 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि में से 68 लाख 79 हजार 756 हेक्टेयर फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं।
फसलों और किसानों के लिए विशेष राहत
मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की, हम प्रत्येक किसान को 47,000 रुपये नकद मुआवज़ा और मनरेगा के माध्यम से 3 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार 17,675 करोड़ रुपये फसल मुआवज़े के रूप में दे रही है। साथ ही, किसानों को अगली रबी फसल के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी।
इस तरह सिंचित किसानों को लगभग 32,500 रुपये का कुल मुआवज़ा मिलेगा,” मुख्यमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में ज़मीन का कटाव हुआ है, जिससे रबी की बुवाई प्रभावित होगी। ऐसे इलाकों में पुनर्बुवाई के लिए अलग से सहायता पैकेज तैयार किया जा रहा है।
घरों, दुकानदारों और मवेशियों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के घर बाढ़ में बह गए या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पुनर्निर्माण में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता करेगी। इसके अलावा, बाढ़ से नुकसान झेलने वाले दुकानदारों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मवेशियों की क्षति पर भी मुआवज़े की व्यवस्था की जाएगी।
इससे पहले, राज्य सरकार ने जुलाई और अगस्त में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 1,339 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।
एमएसआरटीसी की 10% किराया वृद्धि रद्द
राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने एमएसआरटीसी बसों के लिए प्रस्तावित 10 प्रतिशत मौसमी किराया वृद्धि रद्द कर दी है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा- त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की बढ़ोतरी को रद्द कर दिया गया है। एमएसआरटीसी आमतौर पर दिवाली और अन्य पर्वों के दौरान अस्थायी किराया वृद्धि लागू करता है, लेकिन इस वर्ष बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा किसानों और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल राहत नहीं, बल्कि किसानों की दीर्घकालिक पुनर्बहाली और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।
