Friday, November 21, 2025
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मुंबई में रोजगार महोत्सव: मुख्यमंत्री फडणवीस ने 10,309 उम्मीदवारों को वितरण किया नियुक्ति पत्र, अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित मामले हुए खत्म

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशन में शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 को मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में ऐतिहासिक राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित हुआ, जिसमें कुल 10,309 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर 5,187 उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर और 5,122 उम्मीदवारों को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा अनुशंसित पदों पर नियुक्ति दी गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, कौशल व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा सहित कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया वर्षों से लंबित अनुकंपा मामलों के निपटान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे फडणवीस सरकार के 150-दिवसीय प्रशासनिक सुधार अभियान का एक बड़ा मील का पत्थर बताया और कहा कि यह नियुक्तियाँ केवल रोजगार प्रदान नहीं करतीं, बल्कि शासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को भी मजबूत करती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी सेवा में कार्यरत किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कई मामलों में वर्षों से देरी होती रही थी। इस पहल के तहत यह लंबित प्रक्रिया पूरी हुई है। राज्यभर में इस भर्ती में सबसे अधिक 3,078 उम्मीदवार कोंकण क्षेत्र से, 2,597 विदर्भ से, 1,674 पुणे क्षेत्र से, 1,250 नासिक क्षेत्र से और 1,710 उम्मीदवार मराठवाड़ा क्षेत्र से शामिल हुए। प्रत्येक जिले में पालक मंत्रियों द्वारा भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम को “विकसित महाराष्ट्र-2047” के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह नियुक्ति योजना शासन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता लाने के उनके संकल्प का प्रतीक बताया। राज्य स्तरीय रोजगार मेले का यह आयोजन न केवल एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम था, बल्कि यह सरकार की जनता को रोजगार देने, प्रशासनिक सुधार लाने और लंबे समय से लंबित मामलों का निपटान करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बना।

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