श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार श्रीनगर–जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बार-बार बंद होने और ठीक न करने की स्थिति में सक्षम नहीं है तो उसे इस मार्ग का प्रबंधन निर्वाचित सरकार को सौंप देना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजमार्ग के लंबे समय तक बंद रहने से ट्रक चालक, व्यापारी और सामान्य नागरिक भारी परेशानी झेल रहे हैं और यह हाल और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमर ने श्रीनगर में पत्रकारों से कहा कि हाईवे के बार-बार बंद रहने से फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बाधित हो रही है। उन्होंने कहा, “हाईवे बंद होने से ट्रक चालक काफी परेशान हैं, और व्यापारी समूह संकट में हैं। अगर यह राजमार्ग मेरे अधीन होता तो मैं इसे अब तक खोल चुका होता। यह राजमार्ग भारत सरकार के अधीन है; अगर वे इसका प्रबंधन नहीं कर सकते तो इसे हमें सौंप दें। राजमार्ग लगभग 250 किलोमीटर लंबा है और घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। उमर ने बताया कि भूस्खलन और खराब रखरखाव की वजह से यह बार-बार बंद होता रहा है, जिससे सैकड़ों ट्रक लंबी कतारों में फंसे हुए हैं और पेट्रोल, साधन और अन्य आवश्यक सामग्रियों की कमी पैदा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारिक संगठन पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और प्रशासन से इस्तीफों की माँग भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने धैर्य दिखाया है, परन्तु अब और इंतजार संभव नहीं है। “वे रोज़ कहते थे आज होगा, आज होगा। लेकिन होता कुछ नहीं दिखता,” उन्होंने कहा और जो स्थिति बनी है उस पर गंभीर चिंता जतायी। उमर ने कहा कि वे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात कर मार्ग को तुरंत बहाल कराने का दबाव डालेंगे। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी अनुरोध किया कि हाल ही में उद्घाटित मालगाड़ी सेवा को नियमित परिचालन में लाया जाए ताकि सड़क पर दूरी के बढ़ते बोझ को कुछ हद तक कम किया जा सके। उन्होंने कहा, “अभी वह सेवा एक ट्रेन के रूप में ही चल रही है; हमें चाहिये कि इसे नियमित कर दिया जाये।”
वक्फ विधेयक और पीएसए पर टिप्पणी
इस बैठक के दौरान उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की वक्फ विधेयक पर की गई टिप्पणियों का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक के प्रावधानों में केवल एक समुदाय की संस्थाओं को अनुचित तरीके से निशाना बनाना चिन्ताजनक था और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ सकारात्मक संकेत हैं। साथ ही उमर ने एलजी कार्यालय से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के एक मामले को वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीएसए के तहत हिरासत “अत्यधिक” प्रतीत होती है और प्रशासन को मौन तरीके से अपनी गलती मानकर उसे सुधार कर देना चाहिए। उमर ने कहा- वह लोग श्रीनगर–जम्मू हाईवे के बंद रहने से पैदा हुई आपूर्ति और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य और केंद्र के बीच समन्वय आवश्यक दिखता है। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार स्थिति को स्थिर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने को तैयार है और यदि केंद्र इस रणनीति में असमर्थ है तो वह जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं।
