मुंबई। वडाला में निर्माणाधीन जीएसटी भवन के चार भवनों में से पहले भवन का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भवन तैयार होने के बाद मुंबई में किराए के परिसर में संचालित हो रहे सरकारी कार्यालयों को इस नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान दी। जीएसटी भवन में सरकारी कार्यालयों को स्थान आवंटन के संबंध में आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवड़ा, लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जीएसटी आयुक्त आशीष शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि भवन को कॉर्पोरेट आधार पर तैयार किया जा रहा है और कार्यालयों को स्थान आवंटन पूरी तरह नियमों के अनुसार होना चाहिए। फिलहाल जो सरकारी कार्यालय किराए के भवनों में कार्यरत हैं, उनकी विस्तृत जानकारी जुटाकर उन्हें यहां स्थान दिया जाएगा। साथ ही शेष जगह निजी कंपनियों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्थान आवंटन के लिए वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग और जीएसटी आयुक्त की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। वडाला स्थित इस भवन में लगभग 1,000 वर्ग फुट क्षेत्र में सरकारी कार्यालय संचालित होंगे। इसकी कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन, ईस्टर्न फ्रीवे और अटल सेतु से भी मजबूत होगी। यह भवन पूरा होने के बाद न केवल सरकारी कार्यालयों के लिए स्थायी समाधान मिलेगा, बल्कि किराए पर हो रहे भारी खर्च की बचत भी होगी।
