मुंबई। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण और प्रतिबंध की दिशा में फिलहाल कोई विशेष कानून अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है और इस पर निरंतर संवाद और प्रयास जारी हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में दी। यह ध्यानाकर्षण सूचना विधायक कैलास घाडगे पाटील ने ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न सामाजिक दुष्प्रभावों को लेकर प्रस्तुत की थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ऑनलाइन लॉटरी और गेमिंग को नियंत्रित करने की आवश्यकता को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नियमावली को राजपत्र में प्रकाशित किया है, जो ऑनलाइन गेमिंग के कुछ पहलुओं को विनियमित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। हालांकि, अभी तक इस संदर्भ में कोई स्वतंत्र केंद्रीय कानून अस्तित्व में नहीं है।मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि प्रसिद्ध हस्तियों को ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में इस प्रवृत्ति को अनावश्यक बढ़ावा मिल सकता है और खासकर युवाओं को भ्रमित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर है और केंद्र से व्यापक और स्पष्ट कानून बनाए जाने की अपेक्षा करती है ताकि ऑनलाइन गेमिंग के दुष्परिणामों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
