नितेश राणे ने एमएमबी को भूमि के वाणिज्यिक उपयोग पर सख्त नीति अपनाने का दिया निर्देश

मुंबई। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) को अपनी भूमि के उपयोग के संबंध में एक सख्त और सतर्क दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है, विशेषकर होर्डिंग और विज्ञापन लगाने के मामलों में। मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में मंत्री राणे ने एमएमबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों पर होर्डिंग लगाने और विज्ञापनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री राणे ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य होर्डिंग से अधिकतम राजस्व उत्पन्न करना होना चाहिए, विशेषकर मुंबई महानगर क्षेत्र में। उन्होंने कहा, “हमें होर्डिंग के जरिए कम से कम 100 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना जरूरी है।” मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि एमएमबी को आय बढ़ाने के लिए खुद होर्डिंग लगाने और विज्ञापन अधिकारों की नीलामी करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, मंत्री राणे ने एमएमबी भूमि के वाणिज्यिक उपयोग को सख्ती से विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी पट्टे पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाने चाहिए, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। राणे ने यह भी बताया कि कई मामलों में वर्षों से नियमों का पालन किए बिना व्यवसाय चलाए जा रहे हैं और उचित किराया नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में एमएमबी के सीईओ पी. प्रदीप, प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप बडिये और बोर्ड के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।