मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की 158वीं बैठक आज सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैकबे रिक्लेमेशन ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान और बदलापुर से विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के लिए सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि एमएमआरडीए के माध्यम से लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं और इन्हें समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इस बैठक में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीए महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैकबे रिक्लेमेशन योजना का अनुमोदन
बैकबे रिक्लेमेशन योजना के लिए संशोधित विकास योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें समुद्र तटों और मैंग्रोव जैसी प्राकृतिक संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह योजना आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र को समाहित करते हुए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मरीना’ परियोजना भी शामिल करेगी, जिसमें नावों और नौकाओं के लिए विशेष बंदरगाह का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना को नागरिकों के सुझाव और आपत्तियों के लिए प्रकाशित किए जाने की स्वीकृति दी है।
बदलापुर से विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर की योजना
बदलापुर से विरार-अलीबाग को जोड़ने वाले मल्टीमॉडल कॉरिडोर एक्सेस नियंत्रित हाईवे के लिए सलाहकार की नियुक्ति की भी मंजूरी दी गई। यह कॉरिडोर कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर शहरों को मुंबई और नवी मुंबई से सीधा जोड़ने के उद्देश्य से बनाया जाएगा। इस परियोजना की प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की भी मंजूरी दी। बैठक के दौरान नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक भूखंड आवंटित करने का फैसला भी लिया गया। साथ ही, मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए नीति आयोग और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए आर्थिक मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए एमएमआरडीए को परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण नियुक्त किया गया।
