मुंबई। मुंबई के विभिन्न न्यायालयों में 10 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक न्यायालय के माध्यम से कुल 13,296 मामलों का निपटारा किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 704 करोड़ रुपये है। इनमें 9,022 लंबित मामले और 4,274 नए दर्ज किए गए मामलों शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नगर दिवाणी एवं सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम, मुंबई बार एसोसिएशन के सचिव एड आसिफ नकवी, विधि महाविद्यालय के छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा वृक्षारोपण से हुई। कार्यक्रम का समापन महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित मराठी गीत के साथ किया गया। इसके अलावा, मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 5 से 9 मई तक चले विशेष अभियान में मुंबई के सभी न्यायालयों में 4,206 लंबित मामलों का भी समाधान किया गया। इस प्रयास में न्यायिक अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी और विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव ने सक्रिय भागीदारी की। यह सफलता न्याय व्यवस्था की दक्षता का प्रतीक है और जल्दी से मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
